सतत सर्वांगीण विकास के लिए उपज बढ़ाने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है ; चावल उद्योग को एक व्यापक रणनीति की जरूरत : इन्फोमेरिक्स

· सरकार द्वारा कुल चावल खरीद में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई

· उद्योग के जोखिमों में कंटेनर की कमी, कम वर्षा और कम एमएसपी कवरेज शामिल हैं

· एपीएमसी (APMC)मंडियों को अपनी उपज बेचने वाले धान परिवारों में 14% से अधिक की कमी

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर 2021 : कुछ अर्थपूर्ण क्षेत्र-विशिष्ट मतभेदों के बावजूद, चावल उत्पादन में सरकारी समर्थन, अनुकूल मानसून, चावल प्रसंस्करण कंपनियों की बढ़ती संख्या और बढ़ते निर्यात जैसे सामान्य कारकों ने भारतीय चावल उद्योग की रिपोर्ट इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन और रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेबी-पंजीकृत और आरबीआई-मान्यता प्राप्त वित्तीय सेवा क्रेडिट रेटिंग कंपनी पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह उद्योग के जोखिमों कंटेनर की कमी, कम वर्षा और कम एमएसपी कवरेज पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है ।

चावल उद्योग की रिपोर्ट – इमर्जिंग कंटूर्स की आज प्रकाशित रिपोर्ट में भारत में चावल उद्योग के भविष्य के बारे में आशावादी है । यह नई प्रणालियों, प्रौद्योगिकियों और चावल के बीज की नई किस्मों पर ध्यान देने के साथ एक व्यापक चावल कार्यनिति की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।यह इस क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए सरकार की पहल और मानसून की अनिश्चितताओं पर निर्भरता की सीमा को कम करने के प्रभावी तरीकों को सूचीबद्ध करता है।

मुख्य विशेषताएं शामिल हैं:

चावल उद्योग का सकारात्मक दृष्टिकोण –

· लगभग 120 मिलियन टन के उत्पादन के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है ।

· खरीफ और रबी दोनों मौसमों में, चावल के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी जा रही है । वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2021 तक चावल का कुल उत्पादन लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है ।

· भारत के कुल अनाज निर्यात में चावल (बासमती और गैर-बासमती सहित) के एक बड़े हिस्से (चौथे – पांचवें से अधिक भाग) पर कब्जा है ।

· भारतीय बासमती की गुणवत्ता विश्व प्रसिद्ध है और भारत अपने बासमती चावल का निर्यात दुनिया को करता है । यह देखना दिलचस्प है कि बासमती निर्यात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा पांच देशों-सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाता है।

सरकार की पहल –

· खेती का बढ़ता क्षेत्र – तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में धान की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जो वित्तीय वर्ष 2020 में 30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 20 21 में 35 लाख हेक्टेयर हो गया है ।

· चावल फोर्टिफिकेशन – सरकारी योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मिड-डे-मील योजना के तहत सरकार 2024 तक दृढ़ निश्चय के साथ चावल वितरित को मजबूत कर रही है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सरकार 300 लाख टन से अधिक चावल वितरित करती है । केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), मध्याह्न भोजन (एमडीएम) और एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए 328 लाख टन चावल आवंटित किया है ।

· चावल की बढ़ती खरीद – विपणन वर्ष 2019-20 (50.58 मिलियन मीट्रिक टन) से विपणन वर्ष 2020-21 (57.82 मिलियन मीट्रिक टन) तक चावल की कुल खरीद 14 प्रतिशत बढ़ी है ।

· न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाना – पिछले एक दशक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लगभग दोगुना हो गया है।हाल ही में, सरकार ने विपणन वर्ष 2021-22 के लिए ‘सामान्य धान’ के लिए 1940 रूपये प्रति क्विंटल और ‘ग्रेड-ए धान’ के लिए 1960 रूपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है ।

व्यवसाय जोखिम–

चावल का उत्पादन कई तरह के जोखिमों से घिरा है । उच्च उर्वरक मूल्य, घटते जल स्तर, बढ़ते कृषि इनपुट मूल्य और असममितिक बाजार मूल्य की जानकारी जोखिम कारक हैं । अन्य मुद्दों में कृषि मशीनरी का उच्च किराया शुल्क, घटिया परिवहन, घटिया परामर्श सुविधाएं और पर्याप्तता, समयबद्धता और ऋण की लागत शामिल हैं ।

विभिन्न मौसमी हालात संकेंद्रण, स्थानिक प्रसार और प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन में लगभग 10 प्रतिशत धान/चावल की हानि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है,चावल मिलों के संदर्भ में विषमांगता,क्षमता स्थान,सेवाएं और स्वामित्व किसी भी मानक निवेश को लागू करते हैं जो लागत और प्रतिफल टेम्पलेट में मुश्किल है।

कुछ विशिष्ट व्यवसाय जोखिम निम्नलिखित तीन पहलुओं से संबंधित हैं :

· कंटेनर की कमी – सीमा शुल्क आदि के साथ विवादों के कारण लगभग 25,000-30,000 कंटेनर बंदरगाहों पर पड़े हैं। बासमती चावल के निर्यात पर इसका भारी असर पड़ा है क्योंकि 80 प्रतिशत बासमती चावल कंटेनरों के माध्यम से भेजा जाता है ।

· कम बारिश – अनियमित वर्षा फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।किसानों ने इस साल कम बारिश की आशंका के साथ चावल के साथ हेक्टेयर भूमि लगाई है, हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि देश में 2021 में सामान्य मानसून बारिश होगी ।

· कम एमएसपी कवरेज – धान परिवारों में अपर्याप्त एमएसपी की प्राप्ति निजी व्यापारियों की खराब भागीदारी, कम बुनियादी ढांचे, अनभिज्ञता आदि के कारण एपीएमसी को अपनी उपज 17 प्रतिशत (2013) से घटाकर 2.7 प्रतिशत (2019) करने में परिलक्षित होती है ।

भविष्य की और –

भारत में धान/चावल उत्पादन को साइलो में नहीं माना जा सकता है; यह भूमि अधिकारों और भूमि के स्वामित्व, खाद्य सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और कृषि विविधीकरण के व्यापक प्रश्न से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है । यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान के कड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानक जैविक उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

चूंकि भारतीय कृषि मानसून में एक जुआ बना हुआ है, जोखिम कम करने के उपाय, फसल बीमा, मूल्य स्थिरीकरण उपाय, भारत में बासमती चावल के भौगोलिक संकेतक (जीआई) पर दबाव और कृषि-जलवायु परिस्थितियों का इष्टतम उपयोग मानसून पर निर्भरता को कम कर सकता है ।